इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कल के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनौती देते हुऐ इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसआर आलम और कृष्णमुरारी की खंडपीठ ने फ़ैसले पर रोक लगा दी।
निर्णय पर रोक लगाने से पूर्व भारत सरकार के पूर्व वरिष्ठ स्थाई अधिवक्ता श्री बी.एन.सिंह ने न्यायालय से इस मामले पक्ष बनने की बात कहते हुऐ कहा कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और इसे सोमवार को रखा जाये ताकि इसमें इन्टर विनर अप्लीकेशन दाखिल की जा सके। न्यायालय ने उक्त याचना को अनसुना करते हुऐ कहा पहले आप इन्टर विनर अप्लीकेसन लाये तभी आपको सुना जा सकता है। इसके जवाब मे श्री सिंह ने कहा यह पुनर्विचार याचिका इतनी जल्दी आई है और इसे न्यायालय ने इतनी त्वरित सुनवाई हेतु न्यायलय मे मगवा लिया है अत: इसमें इन्टर विनर नही दिया जा सका है।
इस मामले मे सरकार का पक्ष रखते हुए उत्तर प्रदेश के महा-अधिवक्ता एसएमए काज़मी ने कि न्यायालय ने ये फ़ैसला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है क्योंकि याचिका में ये मुद्दा उठाया ही नहीं गया था। तकनीकि आधार पर न्यायलय ने कल के रोक लगा कर सुनवाई की अगली तिथि 14/5/2007 निर्धारित कर दिया है।
